विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यासाठी आमदार अनिलभाऊनी धोरणच बदलून दाखवल

विदयार्थांच्या दाखल्यासाठी आमदार बाबर धावले... अन चक्क राज्याचेच धोरण बदलले

थेट मुख्यमंत्री व प्रधान सचिवांना केला फोन

शाळा, महाविद्यालये सुरू होत असताना विद्यार्थांना त्यांचे दाखले मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या. अबालवृध्दांच्यात लोकप्रिय असणारे आमदार अनिलभाऊ बाबर यांनायासाठी असंख्य विद्यार्थी व विद्यार्थीनीचे फोन येत होते. अनेकजण भेटत होते, पालक देखिल ही समस्या मांडत होते. अखेर आमदार अनिलभाऊंनी विटयाचे तहसिल कार्यालय गाठले, दाखले मिळण्यासाठी कोणत्या त्रुटी आहेत समजून घेतल्या आणि जागेवरूनच थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव विकास खारगे यांना फोन केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची तीव्रता समजून सांगितली मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही तात्काळ दखल घेतली अन दाखले देण्यासाठी राज्यासाठी लागू केलेले फिफो हे  धोरण चक्क आमदार बाबर यांच्या एका फोनवरच बदलून घेतले.

        आमदार अनिलभाऊ बाबर यांच्या कार्यपध्दतीबाबत तरूणाईत  मोठी क्रेझ आहे. रात्री अपरात्री एका साध्या फोनवर आपले काम करणारे आमदार म्हणून अनिलभाऊंची लोकप्रियता आहे. त्यामुळेच आमदार अनिलभाऊंचा मोबाईल नंबर तालुक्यातील प्रत्येकाकडे आहे. व प्रत्येकजण त्यांना हक्काने कामेही सांगतात. त्याप्रमाणेच गेल्या काही दिवसापासुन आमदार अनिलभाऊंकडे शालेय कामांसाठी तसेच प्रवेश प्रक्रियेसाठी दाखले मिळावे म्हणून विद्यार्थी वर्गाचे व पालकांचे खुप फोन येत होते. या प्रश्नाची दखल घेत आमदार अनिलभाऊंनी विद्यार्थ्यांना सोबत घेवून थेट तहसिल कार्यालय गाठले. तहसिलदारांकडून नेमकी समस्या काय आहे समजून घेतली. त्यावेळी दाखले देण्यासाठी फिफो ( फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) ही सिस्टीम लागू केल्याचे समजले. यामुळे ज्या विद्यार्थाला प्रवेश प्रक्रियेसाठी अत्यंत गरज असताना देखिल केवळ या सिस्टीममुळे प्रतिक्षा करावी लागत असे, विद्यार्थ्यांची निकड लक्षात न घेता जो अर्ज प्रथम दाखल झाला आहे त्यालाच पहिल्यांदा दाखला दिला जात होता. त्यानंतर येणारा अर्ज कितीही तात्काळ अथवा आवश्यक असला तरी त्याला दाखल क्रमवारीनुसार प्रतिक्षा करावी लागत होती. परिणामी प्रवेश प्रक्रियेसाठी विलंब लागत होता त्यामुळे ही पध्दत चुकीची असल्याचे आमदार बाबर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव खारगे यांना दुरध्वनीवरून सांगितले, या पध्दतीमुळे एखादया गुणवंत व गरजू विद्यार्थ्यावर अन्याय होवू शकतो हे  मुख्यमंत्री शिंदे यांना पटवून देताच मुखमंत्र्यानी चक्क राज्यातूनच ही सिस्टीम काढून टाकली . आमदारांच्या एका फोनवर राज्यातील फिफो सिस्टीम बंद केल्याने विद्यार्थी वर्गाचा मोठा फायदा झाला